नई दिल्ली - भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता सितारा है , देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और दुनियां में सुस्ती के बाद भी भारत का विकास दर सात फीसदी है। कोरोना महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि किसी का पेट खाली ना रहे। अट्ठाईस महीनों तक अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया। दो लाख करोड़ रुपये की खर्च कर अगले एक साल में हम जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देंगे। वर्ष 2014 के बाद से हमारे प्रयासों की वजह से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। यह अमृत काल का पहला बजट है। उम्मीद है कि इससे पिछले बजट के दौरान रखी गई नींव को मजबूत करने में मदद मिलेगी। हम ऐसे समग्र और खुशहाल भारत का दृष्टिकोण रखते हैं , जिसमें विकास का फायदा सभी वर्गों तक पहुंचे।
उक्त बातें केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुये कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान शुरू की गई है। सदियों तक शिल्पकारों ने अपने हाथों से चीजें रचकर भारत को प्रसिद्धि दिलाई है। वो जो बनाते हैं , उसमें आत्मनिर्भर भारत की सच्ची आत्मा है। इस नई योजना के जरिये उनकी बनाई चीजों की गुणवत्ता में सुधार आयेगा और बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जायेगी , ब्रांड प्रमोशन हो सकेगा। इससे बड़े पैमाने पर महिलाओं , अन्य पिछड़ा वर्ग को फायदा मिलेगा। हम हरित ईंधन , हरित ऊर्जा , हरित खेती जैसी कई योजनायें चला रहे हैं। इन हरित प्रयासों से कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है और ग्रीन जॉब के मौके बढ़ रहे हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनियां में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के विकास पर जोर रहेगा। नीतियों में वंचितों को वरीयता दी जायेगी। हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने , विकास और रोजगार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशुपालन , डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुये कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जायेगा। साथ ही कृषि से जुड़े स्टार्ट अप में युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये 'कृषि त्वरक कोष' की स्थापना की जायेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि इस बजट की सात प्राथमिकतायें समावेशी विकास , अंतिम छोर तक पहुंचना , बुनियादी ढांचा और निवेश , क्षमता को उजागर करना , हरी वृद्धि , युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि एक लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जायेगा। अगले तीन वर्षों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिये 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। इसके अलावा वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नये नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।वित्तमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जायेगा , ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधायें दी जा सके। अगले तीन साल में योजना को लागू करने के लिये 15,000 करोड़ उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बजट में रेलवे के लिये 2.40 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है , यह 2013-14 में दिये गये आवंटन से नौ गुना ज्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पचास अतिरिक्त एयरपोर्ट , हेलिपैड , वाटर एयरोड्रोम का नवीनीकरण किया जायेगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2022-2023 के लिये संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिये तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जायेगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिये यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिये स्थायी खाता संख्या रखने के लिये पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिये एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जायेगा।उन्होंने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिये पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जायेगी , गोबरधन स्कीम के तहत 500 नये संयंत्रों की स्थापना की जायेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 02 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जायेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिये कुशल बनाने के लिये विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किये जायेंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिये अगले तीन वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी। तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिये , एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 09 लाख की जायेगी। उन्होंने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीयदी बढ़ाया जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिगरेट महंगी हो जायेगी।उन्होंने कहा कि तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जायेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान कर दिया है। वित्तमंत्री ने राहत देते हुये एलान किया कि अब सात लाख रुपये तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें पहले यह सीमा पांच लाख रुपये की थी। वहीं नया टैक्स स्लैब के अनुसार तीन लाख रुपये तक - शून्य , तीन से छह लाख रुपये तक -05 प्रतिशत , छह से नौ लाख रुपये तक - 10 प्रतिशत , नौ से बारह लाख रुपये तक - 15 प्रतिशत , बारह से पंद्रह लाख रूपये तक -20 प्रतिशत और पंद्रह लाख रूपये से ऊपर- 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
गौरतलब है कि वित्तमंत्री के रूप में सीतारमण का ये लगातार पांचवां बजट है , इसके साथ ही मौजूदा मोदी सरकार का आगामी 2024 आम चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट है। वर्ष 1947 से लेकर आज तक यह पहला मौका है कि बजट को महिला वित्तमंत्री ने ही तैयार किया है और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी है , यानि राष्ट्रपति और वित्तमंत्री दोनों ही महिला हैं। इससे पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तमंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्तमंत्री सीतारमण संसद भवन पहुंचीं थीं। पीएम मोदी भी संसद पहुंचे और कैबिनेट की बैठक हुई जिसके बाद वित्तमंत्री ने बजट संसद में पेश किया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लाल साड़ी में लाल बही-खाते में बजट लेकर संसद पहुंचीं थीं। कैबिनेट की बैठक के बाद संसद में बजट पेश किया गया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। केंद्रीय वित्तमंत्री के भाषण के दौरान भारत जोड़ो के नारे भी लगे। हालांकि वित्तमंत्री ने इस दौरान भी अपना भाषण जारी रखा। केंद्रीय बजट में कई बड़े ऐलान करते हुये वित्तमंत्री ने नौकरी-पेशा लोगों को बड़ी सौगात देते हुये सात लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स ना लगाने का फैसला किया। इसे मीडिल क्लास के लिये बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म करने का ऐलान किया। बजट की शुरुआत में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के अमृतकाल का पहला बजट बताया। इस बजट में वित्तमंत्री ने बजट में कृषि , युवाओं , पीएम-आवास , शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों के लिये सौगातों का पिटारा खोल दिया। इस बजट में महिलाओं , युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिये कई ऐलान किये गये हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि नौ साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है।
