कोरबा। दिनांक 23.09.2021 को पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल के निर्देश पर यातायात पुलिस ने टीपी नगर स्थित कार्यालय में जिले के ऑटो चालकों की बैठक ली। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री शिव चरण सिंह परिहार ने सभी ऑटो चालकों से कहा कि वे निर्धारित यूनिफार्म और वाहन के सभी दस्तावेज जैसे परमिट, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ऑटो का संचालन करें। श्री परिहार ने कहा कि कुछ ऑटो चालको की शिकायत मिली है कि वे सवारियों से निर्धारित राशि से ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा न करने की हिदायत दी गई। भविष्य में किसी आटो चालकों की शिकायत मिलने पर परमिट निरस्त करवाने की कार्यवाही की जाएगी। ऑटो संघ के पदाधिकारी को रेलवे स्टेशन पर किराया सूची चस्पा करने को कहा गया। बैठक में निरीक्षक हरीश टंडेकर,यातायात सूबेदार भुनेश्वर कश्यप, ऑटो संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में 23 सितंबर 2009 को चिमनी हादसे में शहीद हुए हुए श्रम वीरों को शांतिपूर्ण रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई । जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में एवम युवा कांग्रेसी नेता शहजाद अहमद खान के मार्गदर्शन में क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहे श्रम वीरो को जिनकी मृत्यु चिमनी हादसे में हुई थी उन्हें शांति पूर्ण तरीके से माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई । सभी लोगों ने मिलकर मजदूर श्रम वीरों की आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से दुआ की एवं भारत एल्युमिनियम कंपनी संयंत्र में लाए गए पुनः नवनिर्मित प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी कीइस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित जिला महासचिव प्रमोद मानिकपुरी जी, युवा नेता नौशाद अहमद खान जी, लेखराज राजपूत जी, राकेश साहनी जी, कार्तिक शाह, राज मानिकपुरी, उमेश दास,तथा महिला शक्ति में मुख्य रूप से नंदनी पाठक जी , कांति गुप्ता जी, उषा सोनी जी, अनीता चंद्रा जी, एवं अन्य सभी स्थानीय माताएं, युवा बंधु एवं सहयोगी गण उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गणना हेतु सर्वे कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ किया गया है लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता ढीली रवैया घोर लापरवाही सामने आ रही है उक्त बातें कोरबा भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा दीपक जायसवाल ने मीडिया को जानकारी दी उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितों अधिकारो सामाजिक न्याय देने की मंशा से आरक्षण संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार देने का प्रावधान है प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया लेकिन इसके लिए न हीं मुनादी की जा रही और न हीं सर्वे दल ठीक से भेज रही है पूरे प्रदेश में 5549 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं जिनमें शहरी क्षेत्रों में लगभग 1103 तथा ग्राम पंचायत में 4446 सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है इसके बावजूद कोरबा सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग की गणना में कोई पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही निश्चित ही पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रही है पिछड़े वर्ग की अनुमानित संख्या प्राप्त कर खानापूर्ति ही कर रही है साथ ही सीमित समय 12 अक्टूबर तक अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग एप में डाटा अपलोड कर सकते हैं इस तरह की जानकारी मिल रही है।